देहरादून। प्रदेश में पंचायतों को सशक्त बनाने और पंचायतीराज विभाग की योजनाओं को गति देने के लिए पंचायतीराज मंत्री मदन कौशिक ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। विधानसभा स्थित अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित बैठक में उन्होंने पंचायत भवनों के निर्माण और मरम्मत के लिए धनराशि आवंटित करने सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि पंचायतों को मजबूत बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी के तहत जिन पंचायत भवनों को मरम्मत की जरूरत है, उनके साथ ही नए पंचायत भवनों के निर्माण के लिए भी तत्काल उपलब्ध धनराशि आवंटित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसका उद्देश्य पंचायतों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और स्थानीय स्तर पर सुविधाओं का विस्तार करना है।
कनिष्ठ अभियंताओं की सेवाएं जारी रखने के लिए बनेगा प्रस्ताव
बैठक में 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत उपनल के माध्यम से प्रदेश के ब्लॉकों में तैनात कनिष्ठ अभियंताओं की सेवाएं जारी रखने का मुद्दा भी उठा। मंत्री ने बताया कि 15वें वित्त आयोग में कंटीजेंसी की व्यवस्था बंद हो गई है। ऐसे में कनिष्ठ अभियंताओं की सेवाएं बनाए रखने के लिए आगामी छठे राज्य वित्त आयोग के अनुदान में कंटीजेंसी की व्यवस्था करने संबंधी प्रस्ताव कैबिनेट में लाने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं।
पंचायतीराज एक्ट की नियमावलियां बनाने पर जोर
मदन कौशिक ने कहा कि पंचायतीराज एक्ट-2016 को लागू हुए 10 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन इसके तहत बनाई जाने वाली विभिन्न नियमावलियां अब तक तैयार नहीं हो पाई हैं। उन्होंने अधिकारियों को इन नियमावलियों को तैयार करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए, ताकि अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।
न्यायालयों में लंबित मामलों और प्रशासनिक ढांचे की होगी समीक्षा
मंत्री ने विभाग से संबंधित न्यायालयों में लंबित मामलों के निस्तारण के लिए भी आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। इसके साथ ही पंचायतीराज विभाग के प्रशासनिक ढांचे को व्यवस्थित और मजबूत बनाने के उद्देश्य से इसका प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में पंचायतीराज विभाग के सचिव नितेश कुमार झा, संयुक्त सचिव अनिल कुमार पांडेय समेत विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
