देहरादून। पर्वतीय राजस्व निरीक्षक, राजस्व उपनिरीक्षक एवं राजस्व सेवक संघ ने राजस्व पुलिस कार्यों को सिविल पुलिस को देने की मांग दोहराई। हाईकोर्ट के सिविल पुलिस को काम सौंपने के आदेशों का सख्ती से पालन कराने की मांग की गई। संघ अध्यक्ष विजयपाल सिंह मेहता ने कहा कि हाईकोर्ट साफ कर चुका है कि पर्वतीय क्षेत्रों में राजस्व पुलिस के काम पटवारियों से न कराए जाएं। इन आदेशों को लागू करने की बजाय लगातार आदेश लटकाए जा रहे हैं। पटवारियों से राजस्व पुलिस का काम वापस नहीं लिया जा रहा है। शासन स्तर से बार बार सिर्फ कोरे आश्वासन दिए जा रहे हैं। इसके बाद भी इस व्यवस्था को सुनिश्चित नहीं कराया जा रहा है। ऐसे में आंदोलन ही एकमात्र विकल्प शेष बचता है। महामंत्री महिपाल पुंडीर ने कहा कि शासन स्तर से पटवारियों को संसाधन उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। बिना मोबाइल, टैब, डाटा पैक के प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत फार्मर रजिस्टर तैयार कराए जा रहे हैं। ये काम बिना संसाधनों के संभव नहीं है। ऐसे में जब तक सुविधाएं नहीं मिल जाती, इस काम का भी बहिष्कार किया जाएगा। जल्द सभी मांगों का निस्तारण न होने पर प्रदेश स्तरीय आंदोलन को तेज किया जाएगा।
