-देश में अन्य राज्यों में भी है बीजेपी की सरकार , लेकिन सारे प्रयोग उत्तराखंड में ही पहले किए जा रहे हैं
देहरादून। उत्तराखंड पूर्व सैनिक अर्द्ध सैनिक संयुक्त संगठन के प्रदेश महासचिव पीसी थपलियाल ने कहा कि बीजेपी ने उत्तराखंड को राजनीति की प्रयोगशाला बना दिया है। पूर्व सैनिक संगठन अब राज्य को ऐसी प्रयोगशाला बनने नहीं देगा और राज्य बचाओ अभियान को व्यापक स्वरूप दिया जाएगा। साथ ही प्रदेश भर में जनजागरूकता अभियान चलाया जाएगा। एक बयान में पीसी थपलियाल ने कहा कि हाल में ही नई शिक्षा नीति को उत्तराखंड में लागू करने का दावा किया गया। या कहें कि इसे उत्तराखंड के बच्चों के ऊपर थोपा गया। वहीं, देश में अन्य राज्यों में भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन सारे प्रयोग उत्तराखंड में ही पहले किए जा रहे हैं। ऐसे में बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। उत्तराखंड में पहले से बदहाल पड़ी शिक्षा राज्य के लिए बोझ बनी है। अब नई शिक्षा नीति थोपकर राज्य के नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।
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उन्होंने कहा कि जिस तरह लैब में चूहे, बंदरों पर नई दवा का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह उत्तराखंड में भी सबसे पहले हर योजना का प्रयोग किया जा रहा है। वहीं, उत्तराखंड कर्ज में पूरी तरह डूब चुका है। कर्मचारियों को वेतन तक देने के लिए सरकार के पास लाले पड़े हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के साथ ही यहां का युवा भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष कर रहा है। वहीं, सत्ताधारी नफरती राजनीति की नर्सरी उत्तराखंड को बनाने में तुले हुए है। इसी तरह का प्रयोग सामान आचार संहिता को लेकर किया जा रहा है। सरकार को जन सरोकारों से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ धर्म और नफरत फैलाकर वोट बैंक मजबूत करना है। लोगों के जीवन स्तर कैसे ऊपर उठे, इसे छोड़कर यहां के नेता अपने दिल्ली के आकाओं के हाथो की कठपुतली बन सामान आचार संहिता का प्रारूप राज्य में तैयार करने पर समय व धन दोनो जाया कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन सबका संज्ञान लेते हुए पूर्व सैनिक अर्द्ध सैनिक संयुक्त संगठन राज्यव्यापी आंदोलन की तैयारी में जुट गया। हाल ही में उत्तराखंड पूर्व सैनिक अर्द्ध सैनिक संयुक्त संगठन के सम्मेलन में भी पूर्व सैनिकों ने लिया उत्तराखंड बचाने का संकल्प लिया। इसमें अग्निवीर, भर्ती घोटाला व अंकिता को न्याय दिलाने का संकल्प दोहराया गया। साथ ही तय किया गया कि आर पार की लडाई की रणनीति बनाने के लिए महासभा का आयोजन शीघ्र किया जाएगा।
