देहरादून। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने उत्तराखण्ड राज्य में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना -1 के अंतर्गत किये गए कार्यों के लंबित भुगतान के लिए ₹ 130.9680 करोड़ रुपये जारी किये हैं। स्वीकृत धनराशि को पीएमजीएसवाई-I के 31 मार्च 2025 तक बनी देनदारियों के भुगतान के लिए जारी किया गया है। केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय से इस बावत जारी आदेश में कहा गया है कि उक्त स्वीकृति सिर्फ़ 31 दिसम्बर 2025 तक वैध रहेगी और इस तिथि के बाद इसमें से कोई भी खर्च नहीं किया जाएगा।
इस स्वीकृत धनराशि से केवल उन कार्यों का भुगतान होगा जो 31 मार्च 2025 तक पूरे हो गए हों या फिर उन कार्यों का कुछ भाग जो उक्त तिथि तक पूरा हो गया हो। राज्य को बाकी हिस्सा सिर्फ़ स्टेट फंड से पूरा करना होगा। पीएमजीएसवाई-I के अंतर्गत कुल 384 योजनाओं का भुगतान होना है, जिनमें से 212 सड़कें और 172 पुल शामिल हैं
