देहरादून। शुक्रवार को बॉबी कटारिया ने देहरादून में एसीजेएम द्वितीय संजय सिंह की कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। कोर्ट में बॉबी कटारिया के पहुंचने पर इंस्पेक्टर कैंट राजेंद्र रावत समेत बड़ी संख्या में पुलिस कर्मी मौजूद है। वहीं मीडिया कर्मियों एवं लोगों का जमावड़ा लग गया हैं। लेकिन कटारिया आज नाटकीय ढंग से सीजेएम एडिशनल सेकंड संजय सिंह की अदालत में पेश हुआ। बॉबी कटारिया के वकील विवेक ने बताया कि, बॉबी कटारिया को जमानत मिल गई है। कोर्ट ने उसे 25 हजार के मुचलके पर जमानत दी है। वहीं बॉबी कटारिया ने मीडिया से बातचीत कहा कि, जो वीडियो में दिख रहा है, वह शराब नहीं बल्कि एप्पी जूस है।
बता दें कि बॉबी कटारियों के गुरुवार को कोर्ट पहुंचने का इंतजार दून पुलिस करती रह गई थी। दून पुलिस उसके खिलाफ कुर्की करने का वारंट हासिल करने की तैयारी कर रही थी। इसी बीच शुक्रवार को उसने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। ब्लॉगर बॉबी कटारिया के खिलाफ कैंट थाना में बीते 11 अगस्त को मुकदमा दर्ज किया गया था। उस पर आरोप था कि उसने किमाडी मार्ग पर शराब पीकर हंगामा किया। इस दौरान ट्रैफिक भी रोका गया।
फ्री आईफोन के लालच में हुई 4.17 लाख की ठगी
इसका वीडियो खूब वायरल हुआ। केस दर्ज हुआ तो सोशल मीडिया पर उत्तराखंड पुलिस को धमकी भी दी। इस मामले में कैंट पुलिस कुर्की के वारंट को घर और प्रतिष्ठानों पर पूर्व में चस्पा कर चुकी है। बॉबी कटारिया लगातार दून पुलिस को चकमा दे रहा था।
[…] यूट्यूबर बॉबी कटारिया का देहरादून को… महाराज ने नियम विरूद्ध नदियों के किनारे बनने वाले रिजॉर्ट, होटल और होमस्टे पर भी पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे को कार्यवाही के लिए कहा है। रिजॉर्ट, होटल और होमस्टे पर चल रही दबिश की कार्यवाही पर उन्होने कहा कि पुलिस उन्ही रिजॉर्ट, होटल और होमस्टे पर दबिश दे रही है जिनका संचालन अवैध रूप से किया जा रहा है। पर्यटन मंत्री श्री महाराज ने सचिव पर्यटन से कहा है कि वनन्तरा जैसी पुनरावृति दोबारा ना हो इसलिए प्रदेश में चल रहे सभी वैधानिक और अवैधानिक होटल, रिजॉर्ट और होमस्टे की सूची तत्काल तैयार की जाए और उनके पंजीकरण सहित सभी गतिविधियों पर नजर रखी जाये। […]
[…] यूट्यूबर बॉबी कटारिया का देहरादून को… मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि महिला कामगारों की सुरक्षा के लिए विभागीय स्तर पर भी ठोस योजना बनाई जाए। पुलिस हेल्प डेस्क और हेल्पलाईन नम्बर 112 को और मजबूत बनाया जाए। नियमों के तहत महिलाओं को जो मातृत्व अवकाश का प्राविधान है, यह सुनिश्चित किया जाए कि नियमानुसार सभी महिलाओं को ये सुविधाएं मिले। संस्थानों में भी महिलाओं के लिए हेल्प डेस्क बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि विभिन्न संस्थानों में कार्य करने वाली महिलाओं के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था हो। इसके लिए पुलिस,श्रम एवं संबंधित विभागों द्वारा सिस्टम विकसित किया जाए। महिला उत्पीड़न को रोकने के लिए जनपद स्तर पर गठित कमेटी की नियमित बैठकें हों। कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों का प्रभावी निदान के लिए शी बॉक्स (सेक्सुअल हैरसमेंट इलेक्ट्रानिक बॉक्स) के बारे में आम जन को जानकारी हो, इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभाग टीम भावना से कार्य करें। अपने-अपने विभागों की कार्यप्रणाली में बेहतर सुधार हो, इस दिशा में सबको ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बाल श्रम को रोकने के लिए और प्रभावी प्रयासों की जरूरत है। […]