देहरादून। जन संगठन और विपक्षी दलों की उज्जवल रेस्टोरेंट में हुई बैठक में यूसीसी का विरोध किया है। संगठनों ने यूसीसी को असंवैधानिक, जनविरोधी और महिला विरोधी करार दिया। कानून के खिलाफ जन जागरूकता अभियान चलाने का फैसला लिया है। वक्ताओं ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 44 के अनुसार पूरे भारत के नागरिकों के लिए ही समान नागरिक संहिता बन सकती है, इसे एक ही राज्य में नहीं लाया जा सकता है। उत्तराखंड में लाए गए यूसीसी कानून के अंतर्गत भी समानता नहीं है। इस कानून के अंदर ऐसे प्रावधान भी है, जो हमारे संविधान और मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। इन प्रावधानों से भ्रष्टाचार, अधिकारियों एवं नेताओं की मनमानी और हिंसक अपराधों को बढ़ावा मिलेगा, जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान महिलाओं को होगा। यूसीसी नियमावली द्वारा 2010 से पहले वाली शादियों के पंजीकरण को भी अनिवार्य बनाने से उत्तराखंड के समूचे समाज में मुसीबत पैदा हो जाएगी। सभी के लिए विवाह, तलाक, बच्चे पैदा होने जीवन साथी की मृत्यु, सहवासी संबंध, टेलीफोन नंबर व पता बदलने की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करने को अनिवार्य बनाकर निजता पर हमला किया गया है। नौजवानों के जीवन साथी चुनने के अधिकार का हनन भी है। बैठक में ने बेरोजगारी, महंगाई और जमीनों की लूट के खिलाफ जनता की आवाज़ को डायवर्ट करने के लिए और आपसी सौहार्द को खत्म करने वाले इस कानून के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाने की घोषणा की। बैठक में एक महीने के भीतर देहरादून में राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में समाजवादी लोक मंच के मुनीष कुमार और गिरीश चंद्र, उत्तराखंड महिला मंच की कमला पंत, निर्मला बिष्ट और चन्द्रकला, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डॉ एस एन सचान, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के राज्य सचिव राजेंद्र पुरोहित, सीपीआई के राष्ट्रीय कौंसिल सदस्य समर भंडारी, सीपीआई (मा-ले) के राज्य सचिव इंद्रेश मैखुरी, उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के महासचिव नरेश नौडियाल, पूर्व बार कौंसिल अध्यक्ष रजिया बैग, चेतना आंदोलन के शंकर गोपाल, विनोद बडोनी एवं राजेंद्र शाह, सर्वोदय मंडल के डॉ विजय शंकर शुक्ल एवं हरबीर सिंह कुशवाहा, तंजीम ए रहनुमा ए मिल्लत के लताफत हुसैन, जमीयत उलेमा ए हिंद के खुर्शीद आलम, उत्तराखंड नुमाइंदा संगठन के याकूब सिद्दीक़ी, क्रान्तिकारी लोक अधिकार संगठन के भोपाल, नासिर आदि मौजूद रहे।
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