देहरादून। उत्तराखंड क्रांति दल (उक्रांद) के नवनियुक्त केंद्रीय अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ आशीष नेगी ने बुधवार को प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उक्रांद उत्तराखंड को पांचवीं अनुसूची में शामिल करने की लड़ाई लड़ेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में यूसीसी लागू होने के बाद मूल निवास और भू कानून का मुद्दा अब केवल जनता को भ्रमित करने का माध्यम बन गया है। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता के लागू होने के बाद लिव इन कानून और अन्य प्रावधानों के बाद प्रदेश से बाहर के व्यक्ति का सिर्फ एक वर्ष में ही प्रदेश का स्थायी निवासी बनना सम्भव हो गया है। ऐसे में केवल प्रदेश को पांचवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग ही प्रदेश की जनता के हक में सबसे प्रभावी समाधान हो सकता है। इससे बिक चुकी जमीनें वापस आ सकेंगी। उत्तराखंडवासियों को आदिवासी (ट्राइबल) दर्जा प्राप्त होने से सरकारी नौकरी और योजनाओं में आरक्षण का लाभ भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड क्रांति दल युवा प्रकोष्ठ सरकार पर यह दबाव बनाएगा कि प्रदेश के युवाओं को स्थानीय संसाधनों व परंपरागत व्यवसायों के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण का अवसर दिया जाए। इस दौरान अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।
