देहरादून। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बुधवार को लक्ष्मी रोड स्थित जीएसटी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जीएसटी में बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण व्यवस्था का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड इस व्यवस्था को लागू करने वाला उत्तर भारत का पहला राज्य बन गया है। अग्रवाल ने कहा कि पिछले दिनों नई दिल्ली में आयोजित हुई जीएसटी परिषद की बैठक में पूरे देश में इस व्यवस्था को लागू करने का निर्णय लिया गया था। जिसके तहत गुजरात, पुद्दुचेरी तथा आंध्रप्रदेश के बाद अब उत्तराखंड में यह व्यवस्था लागू की गई है। उन्होंने बताया कि इस प्रणाली से ऐसे पंजीकरण आवेदन पत्रों को पकड़ा जा सकता है जिसमें गड़बड़ी की आशंका होगी। उन्होंने कहा कि जीएसटी पोर्टल पर जोखिम वाले पंजीकरणों की जांच की जाएगी और उनके दस्तावेजों का सत्यापन इस प्रमाणी से किया जाएगा। अग्रवाल ने बताया कि गुजरात में इस प्रणाली के लागू होने के बाद पंजीकरण आवेदनों में 55% की कमी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि यह इस बात का प्रमाण है कि फर्जी पंजीकरण आवेदनों की संख्या कम हुई है।
150 करोड़ तक की कर चोरी रुकेगी
अग्रवाल ने उम्मीद जताई कि राज्य में इस नई व्यवस्था के लागू होने से सालाना 100 से 150 करोड़ तक की कर चोरी को पकड़ा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व जीएसटी की आसान पंजीकरण प्रक्रिया का गलत लाभ उठाते हुए फर्जी पंजीकरण करा रहे हैं। इससे राज्य को राजस्व का नुकसान हो रहा है। उन्होंने बताया कि बायोमेट्रिक आधारित आधार प्रमाणीकरण व्यवस्था से जीएसटी में पंजीकरण प्रक्रिया बेहतर होगी। जिससे फर्जी दस्तावेजों के आधार पर किए गए पंजीकरण पकड़ में आएंगे और कर चोरी पर रोक लगेगी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग टेंपो, रिक्शा, ठेली, फड़ वालों के आधार पर पंजीकरण लेकर जीएसटी की चोरी कर रहे थे। लेकिन बायोमैट्रिक प्रणाली के बाद इसे पकड़ा जा सकेगा।
जीएसटी के हर कार्यालय में खुलेगा सुविधा केंद्र
वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में बायोमेट्रिक आधारित आधार प्रमाणीकरण व्यवस्था को लागू करने के लिए राज्य कर विभाग के प्रत्येक कार्यालय भवन में जीएसटी सुविधा केंद्र खोला जाएगा। यहीं से दस्तावेजों का सत्यापन तथा बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य में ऐसे 22 जीएसटी सुविधा केंद्र खोले गए हैं।
