देहरादून। उत्तराखंड क्रांति दल ने पिटकुल के प्रबंध निदेशक की नियुक्ति रद्द किए जाने के बाद राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। शनिवार को पार्टी की केंद्रीय महामंत्री किरन रावत केन्द्रीय कार्यालय कचहरी रोड में हुई प्रेसवार्ता में कहा कि उच्च न्यायालय ने 18 फरवरी को पारित आदेश में प्रबंध निदेशक प्रकाश चंद्र ध्यानी की नियुक्ति को अवैध ठहराते हुए सरकार को अंतरिम व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। इससे सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा नियुक्ति अधिनियम के नियम 9 ए व 9ए(4) के उल्लंघन का मामला उठाया गया था, जिसे न्यायालय ने प्रथम दृष्टया स्वीकार किया। न्यायालय ने चयन प्रक्रिया और तकनीकी अर्हता पर सवाल खड़े किए हैं। यूकेडी ने आरोप लगाया कि बिना आवश्यक योग्यता के इतनी महत्वपूर्ण नियुक्ति करना गंभीर अनियमितता है। पार्टी ने मांग की कि यदि सरकार पारदर्शी है तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर उनसे वित्तीय क्षति की वसूली की जाए। पार्टी ने चेतावनी दी कि मामले में ठोस कदम न उठाए जाने पर पिटकुल और सचिवालय स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। प्रेस वार्ता में केंद्रीय महामंत्री संगठन गणेश कlला,राजेंद्र सिंह बिष्ट, केंद्रीय मंत्री रघुवीर सिंह राणा, महानगर अध्यक्ष प्रवीण रमोला, संगठन मंत्री कपिल कुमार, रीता देवी, संतोष नौटियाल, सुमन नेगी मौजूद रहे।
