देहरादून। उत्तराखंड वन विकास निगम कर्मचारी संघ ने निगम में लगभग 20 से 25 करोड़ रुपये के विभिन्न घोटालों का आरोप लगाते हुए उच्चाधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संघ ने छोटे कर्मचारियों के उत्पीड़न और बड़े अधिकारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। उत्तराखंड वन विकास निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष टीएस बिष्ट ने मंगलवार को प्रेसक्लब में पत्रकार को जानकारी देते हुए कहा की राज्य गठन के समय परिसंपत्ति समायोजन में करीब 2.18 करोड़ रुपये की अनियमितता सामने आई। उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें वसूली के बजाय ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। जबकि एक छोटे कर्मचारी से 55 हजार रुपये से अधिक की वसूली की गई। इसके अलावा उन्होंने लालकुआं डिपो में करोड़ों रुपये से अधिक के घोटाले, हरिद्वार खनन प्रभाग में 1.22 करोड़, विभिन्न गेटों पर 57 लाख, पश्चिमी क्षेत्र रामनगर में 1.11 करोड़ और टोंस लॉगिंग प्रभाग में करीब 8 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाया गया है। संघ ने यह भी कहा कि खनन क्षेत्रों में बिना आरएफआईडी और सीसीटीवी के वाहनों का संचालन हो रहा है, जो नियमों की अनदेखी है। साथ ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले कर्मचारियों का निलंबन और स्थानांतरण किए जाने का आरोप भी लगाया गया है। संघ ने शासन से मांग की है कि सभी मामलों की उच्च स्तरीय जांच कर दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और कर्मचारियों का उत्पीड़न रोका जाए।
