देहरादून। विद्यालयी शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रदेशभर के विद्यालयों में किचनों को बेहतर बनाया जायेगा। केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना के तहत राज्य को 20.66 करोड़ से अधिक की धनराशि जारी की है। इस धनराशि से विभिन्न राजकीय विद्यालयों में रसोईयों का सुधारीकरण किया जायेगा, जिससे बच्चों को उनके ही विद्यालयों में ताजा और पौष्टिक मध्याह्नभोजन मिल सकेगा।
सूबे के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था को दुरूस्त करने में लगातार जुटी है। सरकार द्वारा शिक्षकों की भर्ती से लेकर विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिये ठोस कदम उठाये जा रहे हैं। इसी क्रम में पीएम पोषण योजना के तहत प्रदेशभर के विद्यालयों में नई रसोईयों की स्थापना और पुराई रसाईयों के आधुनिकीकरण का कार्य किया जायेगा। जिसके लिये केन्द्र सरकार द्वारा योजना के तहत राज्य को 2066.60 लाख की धनराशि जारी की है। जिससे प्रदेशभर के 292 विद्यालयों में नवीन किचन कम स्टोर का निर्माण किया जायेगा। इसके अलावा 8563 विद्यालयों में क्षतिग्रस्त रसोईयों की मरम्मत होगी तथा 772 विद्यालयों में रसोई संबंधित उपकरण बदले जायेगे। इसके अतिरिक्त एक विद्यालय में नवीन किचन उपकरण क्रय किये जाने हैं।
विभागीय मंत्री डॉ. रावत ने बताया कि चार वर्षों के लम्बे अंतरात के बाद इस योजना के लिये केन्द्र सरकार से बजट प्राप्त हुआ है। जिससे विद्यालयों में स्थापित रसोईयों का व्यापक रूप से सुधार किया जायेगा। ताकि विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को ताजा मध्याह्नन भोजन आसानी से उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने शिक्षा महानिदेशक व एसपीडी पीएम पोषण योजना झरना कमठान, एपीडी पीएम पोषण योजना कुलदीप गैरोला सहित अन्य विभागीय अधिकारियों की सराहना करते हुये कहा कि उनकी तत्परता और निरंतर संवाद के चलते राज्य को केन्द्र से विभिन्न योजनाओं में भरपूर सहयोग मिल रहा है।
विद्यालयों में बनेंगे 6 ईट राइट किचन
विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के फिट इंडिया अभियान के तहत इस वर्ष प्रदेश के विभिन्न विद्यालयों में 6 ईट राइट किचन की स्थापना की जायेगी। ये किचन पूरी तरह हाईजिनिक होगी, जहां बच्चों को मध्याह्नन भोजन में स्वच्छ और पौष्टिक ईट राइट थाली परोसी जायेगी। डॉ. रावत ने कहा कि इस योजना का प्रस्ताव शीघ्र ही केन्द्र सरकार को भेजा जायेगा और अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दे दिये गये हैं।
