राज्य कर कर्मचारियों ने आंदोलन का किया ऐलान

देहरादून। उत्तराखंड राज्य कर मिनिस्ट्रियल स्टॉफ एसोसिएशन ने अगले महीने तीन अक्तूबर से आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया है। फिलहाल एसोसिएशन ने सरकार को 30 सितंबर तक का समय दिया है। एसोसिएशन राज्य कर विभाग में कर्मचारियों के ढांचे के पुनर्गठन के साथ ही अन्य मांगों को उठा रहा है। देहरादून स्थित राज्य कर भवन में शनिवार को एसोसिएशन की प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इसमें पदाधिकारियों ने लंबित 10 मांगों का निस्तारण नहीं होने पर गहरी नाराजगी जताई। कहा कि राज्य कर विभाग में अफसरों के ढांचे का पुनर्गठन तीन बार किया जा चुका है, लेकिन कर्मचारियों के ढांचे का पुनर्गठन एक बार भी नहीं हुआ। कार्यालयों में कर्मचारियों के पद कम होने से काम का बोझ अधिक है। कर्मचारियों को अवकाश पर भी दफ्तर बुलाया जा रहा है। बीती छह जून को राज्य कर आयुक्त से वार्ता में सहमति बनी थी, लेकिन कर्मचारी ढांचे के पुनर्गठन, राज्य कर अधिकारियों नई नियमावली बनाने, जीएसटी के तहत विभिन्न सूचना संकलन और विश्लेषण के लिए यूटीलिटी तैयार करने, राज्य कर अधिकारियों की समय से पदोन्नति, परित्याग नियमावली से विभाग को बाहर रखने और कर्मचारियों को आवास की सुविधा देने पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। एसोसिएशन ने अब 30 सितंबर तक का समय दिया है। समाधान नहीं होने पर तीन अक्तूबर को सभी शाखाओं में बैठक कर ज्ञापन भेजे जाएंगे। 6 अक्तूबर से काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। 17 अक्तूबर को एक घंटे की गेट मिटिंग की जाएगी और दीपावली के अवकाश के बाद कार्य बहिष्कार किया जाएगा। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष जगमोहन मेहंदीरत्ता, महामंत्री इंद्रजीत सिंह, विशाल अग्रवाल, उमेश बिष्ट, मनमोहन नेगी, हरक सिंह मेटवाल, सुरेश शर्मा, सोनू, सुनील कुमार, बलवंत राणा, संजय उपाध्याय, सचिन सैनी, अरुण शर्मा, लीलाधर, रीना चौहान, हर्षित गुणवंत, चंद्रसेन, महिमा कुकरेती, नगमा, कुसुम वर्मा, निशा जुयाल, कविता जगवान, आनंद रावत, विरेंद्र रावत, ज्ञान सिंह भंडारी, रघुवीर सिंह तोमर, गीताराम डोभाल, कैलाश चंद्र जोशी, विकास नेगी, हरीश राणा, चेतन परमार मौजूद रहे।