देहरादून। शहीद स्मारक देहरादून में पूर्व घोषित कार्यक्रमानुसार राज्य आंदोलनकारियों ने राज्याधीन सेवाओं में दस प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की मांग को लेकर प्रेसवार्ता का आयोजन किया। इस वार्ता में आंदोलनकारियों ने इस बात पर आश्चर्य जताया कि प्रचंड बहुमत की सरकार द्वारा निर्मित और उत्तराखंड विधानसभा द्वारा एकमत से पारित विधेयक पांच माह से राजभवन में लम्बित क्यों है। सरकारी सेवाओं में दस फीसदी आरक्षण पर फैसला न होने पर राज्य आंदोलनकारियों ने मुखर होने की चेतावनी दी है। वरिष्ठ आंदोलनकारी ओमी उनियाल ने कहा कि गत 30 जून को सीएम ने आंदोलनकारियों के प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया था कि दो-तीन दिन में इस संदर्भ में राज्यपाल से चर्चा करेंगे। आंदोलनकारी उस चर्चा के फलित होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्रांति कुकरेती ने कहा कि मुख्यमंत्री से वार्ता के दौरान यह सुझाव दिया गया था कि वे अनुच्छेद 162 में विदित शक्तियों का उपयोग करते हुए राजकीय सेवाओं में रत 1700 से अधिक कार्मिकों का हित संरक्षण करेंगे। आंदोलनकारी उर्मिला शर्मा ने चेताया कि यदि स्वयं सीएम के आश्वासन के बाद भी उनको न्याय नहीं मिला तो आंदोलनकारी कड़े कदम उठाने के लिए बाध्य होंगे। प्रेसवार्ता में रेनू नेगी, प्रभात डंडरियाल, सुरेश कुमार, अनंत आकाश, केशव उनियाल मौजूद थे।
