देहरादून। उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश महामंत्री दिनेश पंत ने वित्त नियंत्रक को पत्र लिखकर ईपीएफ अंशदान की सुधार की मांग की है। उन्होंने कर्मचारियों के मूल वेतन और महंगाई भत्ता के आधार पर 12 प्रतिशत ईपीएफ कटौती की व्यवस्था लागू करने की मांग की है। पत्र में बताया कि कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम-1952 और संबंधित ईपीएफ योजना-1952 के तहत नियोक्ता पर यह कानूनी बाध्यता है कि ईपीएफ अंशदान हायर वेजेज के आधार पर किया जाए। वर्तमान में रोडवेज प्रबंधन की ओर से ईपीएफ अंशदान की गणना ₹15000 की सीमा पर आधारित की जा रही है, जो कि अधिनियम का उल्लंघन है। उन्होंने ईपीएफ अंशदान में सुधार कर नियमानुसार कटौती की मांग की है।
