अंकिता हत्याकांड: अवैध रूप से चला रहा था पुलकित आर्य का रिसॉर्ट

देहरादून। शुक्रवार को अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच कर रहे विशेष जांच दल का नेतृत्व कर रही डीआईजी पी रेणुका देवी ने  कहा कि मुख्य आरोपी और निष्कासित भाजपा नेता के बेटे पुलकित आर्य के स्वामित्व वाले रिसॉर्ट (वनतारा रिसॉर्ट) का उत्तराखंड पर्यटन विभाग में पंजीकरण नहीं है। रिसॉर्ट पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर क्षेत्र में गंगा भोगपुर तल्ला में स्थित है। उन्होंने कहा, ‘रिजॉर्ट के पास फायर एनओसी (अनापत्ति प्रमाणपत्र) भी नहीं था। साथ ही उन्होंने इस मामले में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने और उन्हें इसकी सूचना देने के लिए लिखा है। एसआईटी प्रमुख ने कहा कि इस मामले में उनकी जांच चल रही है और उन्हें कुछ एफएसएल रिपोर्ट मिली है और कुछ अभी बाकी हैं। हालांकि, इसने स्थानीय अधिकारियों पर वर्षों से रिसॉर्ट को अवैध रूप से संचालित करने की अनुमति देने पर सवाल उठाए। वहीं, इस मामले में एसडीएम यमकेश्वर प्रमोद कुमार और जिला पर्यटन अधिकारी प्रकाश सिंह खत्री ने संपर्क करने पर कॉल का जवाब नहीं दिया। इस बीच, मामले से परिचित अधिकारियों ने कहा कि पुलिस ने अब तक 30 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किए हैं, जिनमें से छह ने अदालत के समक्ष गवाही दी है। हाल ही में एसआईटी ने यौन उत्पीड़न और एक व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के लिए प्रेरित करने के आरोप जोड़े हैं। उन पर पहले हत्या, आपराधिक साजिश और सबूत मिटाने का मामला दर्ज किया गया था। घटना के बाद उत्तर प्रदेश के मेरठ के एक जोड़े ने आरोप लगाया था कि मुख्य आरोपी के स्वामित्व वाले परिसर में वेश्यावृत्ति और ड्रग्स जैसी कई अवैध गतिविधियां नियमित रूप से की जाती थीं। पुलिस ने कहा कि पौड़ी जिले के वनंतारा रिज़ॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करने वाली 19 वर्षीय महिला की कथित तौर पर तीन आरोपियों ने वीआईपी मेहमानों को ‘अतिरिक्त सेवा’ करने से इनकार करने के लिए हत्या कर दी थी। पीड़िता और उसके करीबी दोस्त के बीच एक व्हाट्सएप चैट ने संकेत दिया कि आरोपी को 19 सितंबर को रिसॉर्ट में आने वाले वीआईपी गेस्ट को ‘अतिरिक्त सेवा’ के लिए मजबूर किया जा रहा है। घटना की पृष्ठभूमि में कुमाऊं और गढ़वाल दोनों क्षेत्रों में अवैध रिसॉर्ट और होटलों के खिलाफ जुर्माना लगाने सहित कार्रवाई की गई। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने पिछले शुक्रवार को पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे को सभी होटलों, होम स्टे और रिसॉर्ट की सूची सौंपने और बिना पंजीकरण वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।