हरिद्वार। चिन्हित राज्य आंदोलनकारी समिति ने नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन किया। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर चिन्हीकरण प्रक्रिया से छूटे लोगों के चिन्हीकरण की मांग की। समिति के जिलाध्यक्ष सूर्यकांत भट्ट ने कहा कि सरकार को राज्य आंदोलनकारी के चिन्हीकरण के मामले में पारदर्शिता से फैसला लेना चाहिए और चिन्हीकरण के मानकों का सरलीकरण किया जाना चाहिए। जिससे कि राज्य आंदोलन की लड़ाई में अंतिम पंक्ति पर खड़े होकर योगदान देने वाले राज्य आंदोलनकारी को सम्मान मिल सके। वरिष्ठ महिला आंदोलनकारी सरिता पुरोहित ने कहा कि धीरे-धीरे सभी आंदोलनकारी और मातृशक्ति उम्रदराज हो चले हैं और सरकार नए-नए मानक बनाकर राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण के विषय को उलझाकर राज्य आंदोलनकारियों की भावना के साथ खेल कर रही है।
