उत्तराखंड में स्मार्ट पुलिसिंग की भावी योजनाओं को लेकर हुई अपर मुख्य सचिव गृह और पुलिस अधिकारियों के बीच समीक्षा बैठक
देहरादून। उत्तराखंड में स्मार्ट पुलिसिंग की भावी योजनाओं को लेकर अपर मुख्य सचिव गृह राधा रतूड़ी और पुलिस अधिकारियों के बीच बैठक में कई बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार और राधा रतूड़ी के समक्ष पुलिस उप महानिरीक्षक सेंथिल अबुदेई कृष्ण राज एस ने उत्तराखंड पुलिस से सबंधित वर्तमान एवं भविष्य की योजनाएं रखी। उन्होंने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से पुलिस के शासन स्तर के मुद्दों से उनको अवगत कराया। पुलिस मुख्यालय में आयोजित बैठक में पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि हम सभी को एक टीम के रूप में कार्य करने का संकल्प करना है। प्रत्येक पुलिसकर्मी रात दिन मिशन मोड पर जनता की मदद एवं सहयोग करने का प्रयास करता है। उन्होंने आम जनता से पुलिस विभाग के की ओर से बनाई गई उत्तराखंड पुलिस एप व अन्य स्मार्ट पुलिस टूल्स का उपयोग करने की अपील की है।
इन बिंदुओं पर की गई चर्चा
1- राज्य में एसडीआरएफ की एक ही वाहिनी स्थापित है। इसमें एक और कंपनी बढ़ाने का प्रयास किया जाए।
2- बच्चों की भिक्षा मांगने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए चलाए गए ऑपरेशन मुक्ति में अन्य विभागों एवं स्वैच्छिक संगठनों का सहयोग लिया जाए।
3- ड्रग्स के मामले में पकड़े गए लोगों को रिहैब सेंटर में भेजा जा सकता है। इसके लिए स्वैच्छिक संगठनों का सहयोग लिया जाए।
4- महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों की महिला हेल्पलाइन से सही काउंसलिंग कराई जाए, जिससे महिलाओं को सहायता प्राप्त हो सके।
5- प्रांतीय पुलिस सेवा संवर्ग का शीघ्र पुनर्निर्धारण किया जाएगा।
6- विभिन्न पुलिस इकाइयों में अलग से जन शक्ति स्वीकृत नहीं है, इसमें एटीएस- 138, एएनटीएफ- 32, पंतनगर एयरपोर्ट- 36, एएचटीयू- 191, गोवंश संरक्षण स्क्वाड- 36 पदों की स्वीकृती के लिए प्रयास किया जाएगा।
7- चतुर्थ श्रेणी के पदों को आरक्षी ट्रेडमेन से पद नामित किये जाने हेतु प्रयास किया जाएगा।
8- पीएसी वाहनों हेतु एक मुश्त बजट शासन स्तर से स्वीकृत करने का प्रयास किया जाएगा।
9- वर्दी विनियम, खेलकूद निधि, सामग्री सम्पूर्ति में शासन स्तर से बजट शीघ्र निर्गत किया जाएगा।
10- पैरोल के मामले में पुलिस अधीक्षकों को सही रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे ज्यादा कैदियों को पैरोल पर रिहा किया जा सके जिससे जेलों का भार कम हो।
11- काउंटर एफिडेविट फाइल करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाएगा।
12- ट्रायल ऑनलाइन करने हेतु भी कानून में संशोधन हेतु प्रयास किया जाएगा।
बैठक में उत्तराखंड शासन से अपर सचिव गृह अतर सिंह, अपर पुलिस महानिदेशक पीएसी, सीआईडी पीवीके प्रसाद, अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस दूरसंचार अमित सिन्हा, अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं कानून व्यवस्था वी मुरूगेशन, पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना एवं सुरक्षा ए पी अंशुमान, पुलिस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण पूरन सिंह रावत, पुलिस महानिरीक्षक, एससीआरबी, महा समादेष्टा होमगार्ड व सिविल डिफेंस, पुलिस महानिरीक्षक सीआईडी विमला गुंज्याल सहित सहित अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।
