देहरादून। राज्यपाल लेफ़्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) से शनिवार को राजभवन में प्रमुख मुख्य वन संरक्षक, वन पंचायत उत्तराखण्ड ज्योत्सना सितलिंग ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने उत्तराखण्ड में वन पंचायतों के कार्यप्रणाली के संबंध में विस्तृत जानकारी दी।
राज्यपाल ने प्रमुख मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) से उत्तराखण्ड में वन पंचायतों को “ग्रीन इकॉनोमी” के मॉडल से जोड़ते हुए वन पंचायतों में स्थानीय लोगों की मजबूत भागीदारी को सुनिश्चित करने सम्बन्धी जानकारी ली। इसके साथ ही राज्यपाल और पीसीसीएफ के बीच वन पंचायतों को ठोस बिज़नेस मॉडल से जोड़ने और उसमें “कार्बन फ़ाइनेंसिग” के ज़रिए निवेश की संभावनाओं को तलाशने संबंधित भी विस्तृत चर्चा हुई।
राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखण्ड का अधिकांश क्षेत्र पर्वतीय अंचल और वन क्षेत्र से घिरा हुआ है। प्रदेश में वन पंचायतों को मज़बूती प्रदान करना बेहद महत्वपूर्ण है, उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में “ग्रीन इकॉनोमी” मॉडल को विकसित करने से जहां एक ओर स्थानीय लोगों की अपने जंगल और पारिस्थितिकी तंत्र को लेकर महत्वपूर्ण सहभागिता होगी वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों की आजीविका को भी मज़बूती मिलेगी।
