वृद्धाश्रमों का रजिस्ट्रेशन न किया जाना गंभीर विषय, इस पर सख्त कदम उठाए जाएंगे: राज्यपाल

देहरादून। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) से सोमवार को राजभवन में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विशेष पर्यवेक्षक बालकृष्ण गोयल ने शिष्टाचार भेंट की। श्री गोयल ने बताया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा-निर्देश उनके द्वारा उत्तराखण्ड के विभिन्न जनपदों का भ्रमण कर वृद्धाश्रमों, बाल गृहों, जेल और स्कूलों का संबंधित अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया गया। उन्होंने राज्यपाल को बताया कि निरीक्षण के दौरान कई वृद्धाश्रमों का रजिस्ट्रेशन नहीं पाया गया और वे बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित किए जा रहे हैं। उन्होंने ऐसे स्थानों में व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किए जाने की जरूरत बताई जिससे वहां रह रहे लोगों को असुविधा न हो। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल को अपने 6 दिवसीय भ्रमण से संबंधित अन्य विषयों पर भी जानकारी दी। राज्यपाल ने कहा कि वृद्धाश्रमों का रजिस्ट्रेशन न किया जाना गंभीर विषय है, इसके लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वृद्धाश्रमों में बुजुर्गों की देखभाल अच्छे से हो यह सुनिश्चित किया जाएगा। राज्यपाल ने विशेष पर्यवेक्षक से कहा कि अन्य जो भी सुझाव और कमियां इस भ्रमण के दौरान पाई गई उन पर संबंधित विभागों से कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि इन संस्थानों में रह रहे लोग अधिक वंचित और उपेक्षित होते हैं उन्हें सभी मूलभूत सुविधाएं प्राप्त हो यह हम सभी की जिम्मेदारी है।