देहरादून। विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को नगर आयुक्त से मुलाकात की। इस दौरान बस्तियों में सर्वेक्षण को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बस्तियों में उन लोगों को नोटिस दिए जा रहे हैं जो सौ या डेढ़ सौ मीटर दूरी पर बसे हैं। नोटिस में बेदखली प्रक्रिया किस कानून के अनुसार की जा रही है, इसका जिक्र नहीं है। बिजली पानी के बिलों के अलावा अन्य दस्तावेजों को साक्ष्य के तौर पर मानने की बात कही। दस्तावेज जमा करने पर रीसिविंग देने की मांग की। इस दौरान उत्तराखंड सर्वोदय मंडल के एडवोकेट हरबीर सिंह कुशवाहा, एटक के राज्य सचिव अशोक शर्मा, चेतना आंदोलन के शंकर गोपाल शामिल रहे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के समर भंडारी ने भी उन्हें अपना समर्थन दिया है।
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