देहरादून। कांग्रेस ने सरकार पर मलिन बस्तियों की अनदेखी का आरोप लगाया। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस ने बस्तियों को मालिकाना हक देने का काम किया, वहीं सरकार की लापरवाही के कारण बस्तियों पर उजड़ने का खतरा मंडरा रहा है। पूर्व सीएम ने कहा कि बिंदाल और रिस्पना के फ्लड जोन में बसे हुए लोगों को उजाड़ने को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने नोटिस जारी कर दिए हैं। कांग्रेस सरकार में 2016 में राज्य भर की जितनी भी मलिन बस्तियां हैं, उनका एक सर्वेक्षण कराया गया। आंकड़ों पर आधारित और रिवर फ्रंट बनाकर नदियों को संरक्षित करने की योजना के क्रियान्वयन को मलिन बस्तियों वासियों को मालिकाना हक देने का कानून बनाया। कहा कि सरकारें बदलती गई और मलिन बस्तियों के दबाव में अध्यादेश लाकर उनको नहीं हटाया जाएगा यह सरकार ने कदम उठाया। मालिकाना हक देने जिसकी प्रक्रिया कांग्रेस शुरू करके गई। 500 लोगों को तत्कालीन जिलाधिकारी देहरादून ने मालिकाना हक के दस्तावेज दिए। कहा कि मालिकाना हक देने और नहीं उजाड़ने में बहुत बड़ा अंतर है। अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की तलवार लटक गई है। उसका कारण वर्तमान सत्तारूढ़ दल की मलिन बस्तियों के प्रति अनदेखी है। कहा कि मलिन बस्ती वासियों से प्रार्थना है कि वे चुनाव में इस वर्तमान सत्तारूढ़ दल को अवश्य दंडित करें।
