Tuesday, March 24, 2026
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नेशनल गेम टीम इवेंट के हर खिलाड़ी को मिलेगी नौकरी

देहरादून। उत्तराखंड में 38 वें राष्ट्रीय खेलों में हुए टीम इवेंट के हर खिलाड़ी को सरकारी नौकरी दी जाएगी। शुक्रवार को खेल मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों के साथ बैठक में पदक विजेताओं के जॉब ऑफर का प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में लाने के निर्देश दिए। कहा कि विजेताओं को खेल, युवा कल्याण समेत पुलिस विभाग में अधिकतर नियुक्तियां दी जाएंगी।
बैठक में खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि उत्तराखंड के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने की कवायद शुरू कर दी गई है। उन्होंने अधिकारियों की बैठक बुला कर तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए। कहा कि पदक विजेताओं के जॉब ऑफर का प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट में लाया जाएगा। इस प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जाएगा।
कहा कि राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने कुल 103 मेडल जीते हैं। इनमें से जो मेडल टीम इवेंट में आए हैं, उन टीमों के हर खिलाड़ी को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इस कोटे में सरकारी नौकरी को खिलाड़ी के पास उत्तराखंड का मूल निवास या स्थाई निवास सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को 4200 ग्रेड पे, सिल्वर पर 2800 ग्रेड पे और ब्रांज मेडल जीतने पर ₹2000 ग्रेड पे वाली नौकरी दी जाएगी। बैठक में विशेष खेल सचिव अमित सिन्हा, खेल निदेशक प्रशांत आर्य समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
खेल सुविधाओं के संचालन की बनेगी नीति: खेल मंत्री ने बताया कि सरकार ने पदक विजेताओं के लिए जो नगद इनाम राशि की घोषणा की थी, उस पर अमल की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। अधिकारियों को खिलाड़ियों की नगद इनाम राशि जल्द से जल्द सुनिश्चित कराने को निर्देश दिए। कहा कि प्रदेश में अब जितनी खेल अवस्थापनाएं, स्टेडियम, ऑडिटोरियम, मल्टीपरपज हॉल, साइकलिंग वैलोड्रोम, शूटिंग रेंज आदि तैयार हो गई हैं, उनकी देखरेख व संचालन को नीति बनाने की जरूरत है। अधिकारी इसका लेगेसी प्लान तैयार करके इस दिशा में तेजी से कदम उठाएं।
ट्रायल की तारीखें जल्द घोषित करें : खेल मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को मुख्यमंत्री खिलाड़ी उदीयमान उन्नयन योजना और मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना को नए खिलाड़ियों का चयन करने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिक्षा विभाग के कैलेंडर को ध्यान में रखते हुए हर जिलों के अधिकारियों से चर्चा कर जल्द ट्रायल की तारीखें घोषित की जाएं। इसके लिए अगले सत्र में स्कूल कॉलेज खुलने का इंतजार ना किया जाए, बल्कि अभी से इसकी प्रक्रिया पूरी कर ली जाए।

 

 

 

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