देहरादून। प्रदेश के सरकारी डॉक्टरों ने मरीजों को बड़ी राहत देते हुए 23 सितंबर से प्रस्तावित हड़ताल 10 दिन के लिए टाल दी है। अपर सचिव स्वास्थ्य अनुराधा पाल के साथ सचिवालय में हुई वार्ता के बाद प्रांतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संघ ने बुधवार को यह निर्णय लिया। डॉक्टरों की प्रस्तावित हड़ताल को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने बुधवार को पीएमएचएस के प्रतिनिधियों से फोन पर वार्ता की। उन्होंने स्वीकार किया कि शासनादेश हो जाने के बावजूद डॉक्टरों को डीएसीपी का लाभ न मिलना गलत है और इस संदर्भ में जल्द कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर अपर सचिव अनुराधा पाल ने पीएमएचएस के प्रतिनिधि मंडल को सचिवालय में वार्ता के लिए बुलाया। प्रांतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ मनोज वर्मा, उपाध्यक्ष मुख्यालय डॉ तुहिन कुमार, प्रांतीय उपाध्यक्ष दंत डॉ. प्रियंका सिंह और देहरादून के जिला अध्यक्ष डॉ बिमलेश जोशी के साथ हुई वार्ता में यह तय किया गया कि एक सप्ताह के भीतर डॉक्टरों की एसडीएसीपी संबंधी मांग पर कार्रवाई कर ली जाएगी। इसके साथ ही डीपीसी के प्रकरणों पर भी जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। बैठक में महानिदेशक स्वास्थ्य डॉ तारा आर्य, संयुक्त निदेशक डॉ अजीत मोहन जौहरी सहित विभाग के अनेक अधिकारी मौजूद रहे।
डॉक्टरों की मांगों पर हो रही अनावश्यक देरी पर सचिव स्वास्थ्य डॉ आर राजेश कुमार ने भी महानिदेशाल के अफसरों को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि एसडीएसीपी के साथ ही डॉक्टरों की अन्य मांगों पर भी जल्द कार्रवाई की जाए। विदित है कि सरकारी डॉक्टर मसूरी, अल्मोड़ा, नैनीताल, टिहरी जिला अस्पताल को पूर्व की भांति दुर्गम घोषित किए जाने, मासिक वाहन भत्ता देने, अधिसंख्य दंत चिकित्सकों का समायोजन किए जाने, पीजी करने जाने वाले डॉक्टरों को पूरा वेतन देने के साथ ही सुरक्षा संबंधी मांगों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सचिव स्वास्थ्य ने बुधवार को डॉक्टरों की इन सभी मांगों पर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
डाक्टरों ने काली फीती बांधकर किया काम
इधर राज्य के सरकारी अस्पतालों में कार्यरत सभी डॉक्टरों ने बुधवार को काली फीती बांधकर काम किया। पीएमएचएस के प्रदेश महासचिव डॉ रमेश कुंवर ने बताया कि पूरे प्रदेश में डॉक्टरों ने ओपीडी में काली पट्टी बांधकर कार्य किया। उन्होंने कहा कि बुधवार को सचिवालय में हुई वार्ता के बाद आंदोलन को दस दिन के लिए टाला गया है। चार अक्तूबर को फिर संघ की बैठक होगी जिसमें आगे की कार्य योजना पर निर्णय लिया जाएगा।
