मूल निवास प्रमाण पत्र को वैधता देने की मांग की

देहरादून।  सेवानिवृत्त राज्य आंदोलनकारी अधिकारी कर्मचारी शिक्षक संगठन ने मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। संगठन ने मूल निवास प्रमाण पत्र को वैधता देने की मांग की। राज्य में सशक्त भू कानून को लागू करने पर विशेष जोर दिया। संगठन  संयोजक प्रताप सिंह पंवार के नेतृत्व में सीएम से मुलाकात की। कहा कि मूल निवास प्रमाण पत्र के महत्व को कम न किया जाए। एक ही परिवार में पिता के पास मूल निवास प्रमाण पत्र है और बेटे का स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है। इससे बड़ी असमानता कुछ नहीं हो सकती। इसी के साथ राज्य में सशक्त भू कानून को जल्द लागू किया जाए। कहा कि राज्य आंदोलन 1994 में शामिल सभी राज्य कर्मचारियो को राज्य आंदोलनकारी घोषित किया जाए। राज्य आंदोलनकारियों की भांति सुविधाएं दी जाएं। राज्य में तृतीय, चतुर्थ श्रेणी के आउटसोर्स और नियमित पदों पर जिला स्तर पर सेवायोजन से डीएम की अध्यक्षता में समिति गठित कर भर्ती की जाए। कहा कि पेंशनरों से राज्य स्वास्थ्य योजना के तहत नियमित ग्रेड वेतन की 50 प्रतिशत ही कटौती की जाए। गोल्डन कार्ड धारक को ओपीडी के साथ ही फ्री दवाई और निशुल्क जांच का लाभ दिया जाए। पेंशनरों को गोल्डन कार्ड योजना में जुड़ने का एक ओर अवसर प्रदान किया जाए। आयुर्वेदिक कालेज, ऋषिकुल समेत अन्य कालेजों में चार महीने से रुके वेतन का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाए। सीएम धामी ने प्रतिनिधिमंडल को जल्द मांगों के निस्तारण का आश्वासन दिया। इस अवसर पर प्रताप सिंह पंवार, सुनील कोठारी, भगवान सिह रावत, दिनेश नेगी, धनराज, नवीन नैथानी आदि मौजूद रहे। गढ़वाल में पूर्णकालिक आयुक्त की तैनाती : संगठन ने पौड़ी में पूर्णकालिक आयुक्त की तैनाती किए जाने की मांग की। कहा कि आयुक्त कार्यालय को अधिकार संपन्न बनाया जाए। सभी विभागीय मंडलीय कार्यालयों को पौड़ी मुख्यालय से ही संचालित कराया जाए। संयोजक सचिव नवीन नैथानी ने पौड़ी जिला अस्पताल की बदहाली का सवाल उठाया। कहा कि दो दिन पहले हुई सड़क दुर्घटना के घायलों को पौड़ी जिला अस्पताल में इलाज नहीं मिल पाया। संसाधनों के अभाव में उपचार नहीं हुआ। घायलों को पौड़ी से 40 किमी दूर श्रीनगर मेडिकल कालेज लाना पड़ा।