देहरादून। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकारी नियुक्तियों में आरक्षण संबंधी रोस्टर का कड़ाई से पालन कराने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने आरक्षित रिक्त पड़े पदों का मुद्दा भी उठाया है। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों में बैकलॉग के पद रिक्त पड़े हैं, उन्हें शीघ्र भरा जाना चाहिए। पूर्व सीएम ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार संविधान में दिए आरक्षण संबंधी अधिकारों का हनन कर रही है। इसके लिए कर्मचारी संगठनों को बार-बार आवाज उठानी पड़ रही है। सत्ता हो या विपक्ष, राजनीतिक दल के रूप में अपनी संवैधानिक प्रतिबद्धता को सिद्ध करने के लिए इन संवैधानिक अपेक्षाओं का पालन हो, उसके लिए हमें आवाज उठानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 16(4ए) भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है। इस आर्टिकल के प्राविधानों के तहत पदोन्नति में आरक्षण इन वर्गों के कर्मचारियों और अधिकारियों का संवैधानिक अधिकार है। इस अधिकार की प्राप्ति के लिए भी कर्मचारी संगठन निरंतर आवाज उठा रहे हैं। रावत ने कि वह खुद को उनकी न्यायोचित मांगों के साथ जोड़ते हुए सरकार से मांग करते हैं कि कर्मचारियों की आवाज का सुना जाए। उन्होंने सरकार से जस्टिस इरशाद हुसैन आयोग की सिफारिश को लागू करने की भी मांग की है।
