प्रतिरक्षा श्रमिक संघ ओ० एल० एफ० ने वित्त मंत्री के नाम अपने महाप्रबंधक को 9 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन प्रेषित किया

देहरादून। सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ व भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के आवाहन पर प्रतिरक्षा श्रमिक संघ ओ० एल० एफ० ने 19 जुलाई 2024 को वित्त मंत्री के नाम अपने महाप्रबंधक को 9 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन प्रेषित किया।   प्रतिरक्षा श्रमिक संघ के महामंत्री अनिल कुमार ने बताया कि इन नौ सूत्रीय मांगों में नई पेंशन योजना को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना (OPS) यानी सीसीएस पेंशन नियम 1972 को लागू किया जाए , केंद्र सरकार के कर्मचारी ,राज्य सरकार के कर्मचारियों और स्वायत्त निकाय के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों को संशोधित करने के लिए आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग की गई है क्योंकि संघ का मानना है कि वेतन आयोग न केवल कर्मचारियों के वेतन और भत्तों पर ध्यान देता है बल्कि कर्मचारियों की सेवा शर्तों आदि की भी समीक्षा करता है , साथ ही केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों / संस्थानों में कई खाली पद रिक्त हैं , बड़ी संख्या में कर्मचारी सेवा निवृत हो चुके हैं जिसके कारण सरकारी विभागों की कार्य क्षमता प्रभावित हो रही है ऐसे में सरकारी विभागों की दक्षता बनाए रखने के लिए सभी रिक्तियों को भरने की तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए । इस ज्ञापन में यह भी मांग की गई है कि रक्षा संस्थानों में लंबित मृतक आश्रितों की नियुक्तियों को वन टाइम रिलैक्सेशन के आधार पर तत्काल नियुक्ति मिलनी चाहिए , जिससे कि उनके परिवारों का भरण पोषण ठीक ढंग से हो सके ,साथ ही साथ समूह बीमा योजना के तहत सेवा काल में कर्मचारियों की मृत्यु होने की स्थिति में कर्मचारियों के परिवार को बीमा राशि कम से कम 15 लाख रुपये मिलनी चाहिए। ज्ञापन में यह भी मांग की गई है कि आयकर की सीमा को 8 लाख किया जाना चाहिए ।
इस अवसर पर अध्यक्ष सतीश कुमार गौड़ , संयुक्त सचिव सुनीत कुमार शर्मा , उपाध्यक्ष नागेंद्र प्रजापति , सुरेंद्र बिष्ट , कार्य समिति सदस्य , एवं उपाध्यक्ष संदीप कुमार व अस्पताल कल्याण समिति सदस्य लक्ष्मीनारायण सक्सेना उपस्थित रहे ।