निकाय, पंचायतों को उनके अधिकार सुनिश्चित कराने को कांग्रेस करेगी अभियान शुरू

देहरादून। निकायों और पंचायतों को उनके अधिकार सुनिश्चित कराने को कांग्रेस अभियान शुरू करेगी। निकायों, पंचायतों को अधिकार संपन्न बनाने को 73 वें और 74 वें संविधान संशोधन को लागू कराया जाएगा। कांग्रेस पंचायत राज संगठन के प्रदेश प्रभारी दिलीप राठौड़ ने निकायों की मजबूती पर जोर दिया। कांग्रेस भवन में पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश प्रभारी राठौड़ ने पंचायत और शहरी निकायों की मजबूती पर जोर दिया। कहा की 73 वें और 74 वे संशोधन की नींव 64 वें संशोधन में ही पड़ गई थी। उस समय कांग्रेस के पास लोकसभा में बहुमत था, लेकिन राज्यसभा में संख्या बल न होने की वजह से विधेयक पारित नहीं हो पाया। आगे चल कर कांग्रेस की सरकारों ने इस विधेयक को दोनों ही सदनों से पारित करवाया। कहा की पंचायती राज राज्य सूची का विषय है, केंद्रीय और समवर्ती सूची का नहीं। ऐसे में यह जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है कि वह सत्ता का विकेंद्रीकरण करते हुए छोटी सरकार को उसके अधिकार देकर मजबूती प्रदान करें। पंचायत की समस्याओं का हल पंचायत से ही निकलेगा, उसका निस्तारण दिल्ली या देहरादून से नहीं हो सकता। ऐसे में जरूरत है कि जो 11 वीं अनुसूची में पंचायत और 12 वीं अनुसूची के विषयों पर निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार दिया गया है, उसे लागू कराया जाए। इस अवसर पर राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ललित फर्स्वाण, पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा, उपाध्यक्ष संगठन प्रशासन मथुरा दत्त जोशी, मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी, वरिष्ठ नेता राजपाल बिष्ट, प्रदेश प्रवक्ता अमरेंद्र बिष्ट मौजूद रहे।