देहरादून। राज्य सरकार ने अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए माइनिंग डिजिटल ट्रांसफार्मेशन एंड सर्विलांस सिस्टम (एमडीटीएसएस) लागू करने को हरी झंडी दे दी है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में हुई बैठक में चार मैदानी जिलों के 40 स्थानों पर यह सिस्टम लागू करने पर सहमति दी गई।
मुख्य सचिव रतूड़ी ने खनन विभाग के व्यय समिति की बैठक में कहा कि विभागीय अफसर अवैध खनन पर सख्ती और वैध खनन से राजस्व बढ़ाने पर गंभीरता से सोचें। कहा कि हरिद्वार, देहरादून, यूएसनगर और नैनीताल में जहां से खनन की निकासी होती है वहां गेट पर एमडीटीएसएस व्यवस्था लागू की जाए। इन गेटों पर एएनपीआर व बुलेट कैमरा, आरएफआईडी राडार, एलईडी फलड लाइट जैसी अत्याधुनिक तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा।
सबसे ज्यादा हरिद्वार में 13 स्थानों पर सर्विलांस सिस्टम रहेगा, जबकि नैनीताल में 10,यूएसनगर में नौ और देहरादून जिले में आठ स्थानों पर अवैध खनन के साथ ही नदियों में अत्याधिक खनन,ओवरलोडिंग, ट्रांजिट पास में दी गई डिलीवरी लोकेशन आदि के बारे में पता चल सकेगा। बैठक में सचिव बृजेश कुमार संत, अपर सचिव डा. अहमद इकबाल आदि मौजूद रहे।
दून में स्टेट कंट्रोल सेंटर स्थापित होगा: उन्होंने बताया कि देहरादून में माइनिंग स्टेट कन्ट्रोल सेंटर (एमएससीसी) स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल तथा उधमसिंह नगर के जिला मुख्यालयों में मिनी कमांड सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
बच्चों के कल्याण को बनें योजना: मुख्य सचिव ने खनन क्षेत्रों में कार्य करने वाले श्रमिकों और उनके बच्चों के कल्याण के लिए भी योजना बनाने के निर्देश दिए। श्रमिकों के बच्चें अच्छी शिक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं इस पर गंभीरता से विचार किया जाए। उन्होंने खनन क्षेत्रों एवं ईंट के भट्टों में कार्य करने वाले मजदूरों के लिए मेडिकल एवं बीमा सुविधाएं सुनिश्चित करने को कहा।
