चमोली। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक अतुल सती का कहना है कि जोशीमठ आपदा प्रभावितों के विस्थापन पुनर्वास के सन्दर्भ में सरकारी कमेटी ने विस्थापन पुनर्वास से सम्बन्धी तीन प्रस्ताव सरकार को भेजे हैं। वे बहुत आधे अधूरे व अपरिपक्व सुझाव हैं। जिनसे कुछ भी स्पष्ट नहीं होता है। सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखते हुए अतुल सती ने कहा उनकी मांग सम्पूर्ण विस्थापन एवं पुनर्वास नीति की है। जिसमें व्यापक तौर पर सभी प्रभावित लोगों के हितों के बारे में व उनके लिए किए जाने वाले पुनर्वास के सन्दर्भ में ठोस व्यवहारिक नीति होनी चाहिए। जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों के हितों को समाहित किया जाना जरूरी है। व्यापारी, छोटे व्यापारी, कृषि से जुड़े लोग, दैनिक मजदूर, वेतन शुदा, होटल व्यवसायी, पर्यटन से जुड़े लोग, भूमिहीन व दस्तकार, स्थाई मूल निवासी एवं किराएदार आदि को भी नीति से लाभान्वित किया जाना चाहिए।
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