देहरादून। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग ने सात परीक्षाओं पर फैसले से पहले अब कार्मिक विभाग से राय मांगी है। भर्ती घपलों के उजागर होने के बाद चयन आयोग की परीक्षाएं लोक सेवा आयोग को हस्तांतरित कर देने से यह नौबत आयी है। समझा जा रहा है कि, कार्मिक की ओर से मामले में न्याय विभाग से मामले में परामर्श मांगा जा सकता है। हालांकि, जल्द इन परीक्षाओं को लेकर फैसला होने की उम्मीद जताई जा रही है। सोमवार को यूकेएसएससी के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया की तरफ से जारी यह पत्र कार्मिक विभाग को मिल चुका है। दरअसल, तीन परीक्षाओं स्नातक स्तरीय, सचिवालय रक्षक और वन दारोगा को आयोग निरस्त कर चुका है। जिनके लिए मार्च में नए सिरे से परीक्षाएं होनी है, वहीं एलटी भर्ती को आयोग क्लीन चिट दे चुका है। इसी महीने एलटी के सफल अभ्यर्थियों के अभिलेखों के सत्यापन की प्रक्रिया शुरू होनी है।
आयोग के एक अफसर के मुताबिक जिन सात परीक्षाओं को लेकर कार्मिक से राय मांगी है। इनमें सभी में लिखित परीक्षा होने के बाद अन्य प्रक्रिया अंतिम चरण में थी। विभिन्न परीक्षाओं में घपले सामने आने पर अचानक इनके परिणाम भी रोकने पड़े। इस बीच कैबिनेट ने आयोग की परीक्षाओं को लोक सेवा आयोग को हस्तातंरित कर दिया। हालांकि, कैबिनेट का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें यह भी उल्लेख है कि प्रचलित परीक्षाएं इस फैसले से प्रभावित नहीं होंगी।
सूत्रों ने बताया कि कार्मिक विभाग दो पक्षों का अध्ययन करेगा। पहला वह स्वयं भी आयोग को परीक्षाओं पर फैसला लेने की अनुमति दे सकता है। दूसरा कैबिनेट के लिए प्रस्ताव भेज सकता है। इसके बाद कैबिनेट निर्णय का अधिकार आयोग को दे सकती है। कार्मिक विभाग के एक अफसर ने बताया कि नोटिफिकेशन को लेकर न्याय विभाग से सलाह ली जाएगी।
इन परीक्षाओं पर होना है फैसला
आयोग को अभी सात फंसी भर्तियों पर फैसला लेना है। इनमें वैयिक्तक सहायक, कनिष्ठ सहायक, पुलिस रैंकर्स, वाहन चालक, कर्मशाला अनुदेशक, मत्स्य निरीक्षक और मुख्य आरक्षी पुलिस संचार शामिल हैं। इनके बारे में कोई निर्णय न होने से अभ्यर्थी ऊहापोह की स्थिति में हैं।
यूकेएसएससी अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया ने कहा कि सभी सात परीक्षाओं के बारे में कार्मिक विभाग को पत्र भेजते हुए राय मांगी गई है। कार्मिक इस पर न्याय विभाग से परामर्श मांग सकता है। हालांकि, राज्य लोक सेवा आयोग को हस्तांतरित परीक्षाओं को लेकर जारी नोटिफकेशन में भी स्पष्ट उल्लेख है कि पूर्व से प्रचलित परीक्षाओं पर आदेश को कोई असर नहीं पड़ेगा। विधि विशेषज्ञ इस पर अलग-अलग तर्क दे रहे हैं, इसीलिए कार्मिक से भी राय मांगी है।
