देहरादून। बार एसोसिएशन देहरादून ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर राज्य के अधिवक्ताओं और उनके आश्रितों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करवाने का आग्रह किया है। इसके लिए पांच लाख रुपये राशि तय करने की मांग की गई है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल कुमार शर्मा और सचिव अजय बिष्ट ने पत्र भेजा। कहा है कि न्याय प्रणाली में अधिवक्ताओं की अहम भूमिका होती है। बढ़ती चिकित्सा लागत के कारण विशेषकर युवा और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के वकीलों को बिना निश्चित आय के भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। गंभीर बीमारी की स्थिति में इलाज के दौरान उनकी जीवनभर की पूंजी समाप्त हो जाती है। धन के अभाव में इलाज पूरा न हो पाने के कारण कई युवा वकीलों का अल्प आयु में निधन भी हुआ है। हाल में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की ओर से उत्तर प्रदेश सरकार को इस मामले में दिए गए दिशा-निर्देशों का भी हवाला दिया गया। सरकार को अधिवक्ताओं के लिए भी न्यूनतम पांच लाख रुपये वार्षिक कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने के लिए निर्देशित करने की मांग की। मांग पत्र राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और स्वास्थ्य मंत्री को भी भेजा गया है।
