राज्य आंदोलनकारियों की समस्याओं को दूर करे सरकार

ऋषिकेश। दस प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू नहीं होने पर राज्य आंदोलनकारियों ने कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने मौन पालन परिषद के उपाध्यक्ष दायित्वधारी गिरीश डोभाल को समस्याएं गिनवाकर सरकार से पांच सूत्री मांगों पर जल्द कार्यवाही करने की मांग की। रविवार को नगर निगम परिसर स्थित स्व. इंद्रमणि बडोनी हॉल में राज्य आंदोलनकारियों की बैठक हुई। बैठक में पहुंचे मौन पालन परिषद के उपाध्यक्ष दायित्वधारी गिरीश डोभाल का फूल-मालाओं से स्वागत किया गया। राज्य निर्माण सेनानी शहीद स्मारक समिति के अध्यक्ष डीएस गुसाईं ने उनके समक्ष राज्य निर्माण सेनानियों की पांच सूत्रीय मांग रखी और उन्हें मांगपत्र भी सौंपा। कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को अतिशीघ्र लागू किया जाए। छूटे हुए राज्य आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण किया जाए। विश्वविद्यालयों में राज्य आंदोलनकारियों के बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए। अस्पतालों में राज्य आंदोलनकारियों के लिए निशुल्क ओपीडी की व्यवस्था की जाए। कहा कि 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का मुद्दा सरकार की उचित पैरवी नहीं होने के कारण न्यायालय में लंबित है। दायित्वधारी गिरीश डोभाल ने कहा कि इन मांगों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जल्द वार्ता कर मांगों पर उचित विचार किया जाएगा। कहा कि यह काम आपका नहीं मेरा है, उत्तराखंड के शहीदों के सपनों को हम बेकार नहीं जाने देंगे। उनकी शहादतों के बाद ही हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिला है। उन्होंने सभी को मौन पालन विभाग से संबंधित योजनाओं और इससे आय बढ़ाने की जानकारियां भी दीं। मौके पर बलवीर सिंह नेगी, गंभीर सिंह मेवाड़, विक्रम भंडारी, युद्धवीर सिंह चौहान, चंदन सिंह पंवार, संजय शास्त्री, राजेश शर्मा, रूकम पोखरियाल, राजेंद्र कोठारी, जगदंबा भट्ट, बेताल सिंह, सत्य प्रकाश जखमोला, महादेव रांगड़, बृजेश डोभाल, अंजू गैरोला, सुशीला पोखरियाल, जयंती नेगी, मुन्नी ध्यानी, जया डोभाल, रविंदर कौर, यशोदा नेगी, प्रमिला रमोला, सतेश्वरी, जगदंबा देवी, रोशनी देवी, सीमा पाल, शीला ध्यानी आदि उपस्थित रहे। एक समान पेंशन देने की भी मांग उठाई उत्तराखंड आंदोलनकारी संयुक्त परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने देहरादून में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद के अध्यक्ष सुभाष बड़थ्वाल से मुलाकात की। उनके समक्ष राज्य आंदोलनकारियों को एक समान पेंशन देने, छूटे हुए आंदोलनकारी के चिन्नीकारण, पेंशन वृद्धि, उत्तराखंड के अधीन समस्त विवि में आंदोलनकारियों के बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने, देहरादून व अन्य शहीद स्मारक को पहाड़ी शैली में भव्य रूप से बनवाने आदि की मांग की। प्रतिनिधिमंडल में उत्तराखंड संयुक्त परिषद के केंद्रीय संरक्षक नवनीत गोसाईं, संयुक्त परिषद के अध्यक्ष राजेश शर्मा, सुरेश कुमार, चिंतन सकलानी, सुभागा फरस्वाण, अमित, देवेश्वरी, चंद्रकांता जोशी, करमचंद आदि उपस्थित रहे।